Digital Services 2025: राजस्थान सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लोग अपने जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा।
पहचान पोर्टल से व्हाट्सएप तक सेवा का विस्तार
राज्य सरकार पहले से ही अपने पहचान पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की सुविधा ऑनलाइन दे रही थी। लेकिन अब इस सेवा को और अधिक सुलभ बनाते हुए इसे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया गया है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि आम नागरिक मोबाइल फोन पर ही अपने आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों पर भीड़ कम होगी और लोगों का समय व ऊर्जा दोनों की बचत होगी।
घर बैठे मिलेगा ई-साइन युक्त प्रमाण पत्र
राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक श्री विनेश सिंघवी के अनुसार, अब ये सभी प्रमाण पत्र पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत और ई-साइन युक्त होंगे। ई-साइन तकनीक के जरिए प्रमाण पत्रों की वैधता भी बनी रहेगी और किसी भी फिजिकल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा के अंतर्गत प्रमाण पत्र ना केवल पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे बल्कि नागरिकों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जाएंगे। इससे सरकारी प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
कैसे मिलेगा यह डिजिटल लाभ?
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को कुछ सरल कदम उठाने होंगे:
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पंजीकरण के दौरान व्हाट्सएप नंबर दर्ज करें: जब भी कोई नागरिक जन्म, मृत्यु या विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा, उसे अपना व्हाट्सएप से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
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डिजिटल प्रमाण पत्र की प्राप्ति: आवेदन पूरा होने के बाद संबंधित प्रमाण पत्र सीधे व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे।
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ई-साइन युक्त वैध प्रमाण पत्र: भेजे गए प्रमाण पत्र ई-साइन युक्त होंगे जिन्हें आगे सरकारी कामों, स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट बनवाने, बैंकिंग इत्यादि में प्रयोग किया जा सकेगा।
डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा नया आयाम
केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देशभर में सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं। राजस्थान सरकार की यह पहल इस मिशन को आगे बढ़ाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर भी रोक लगेगी। नागरिक अब अपने मोबाइल पर ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनकी सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहद आसान हो गई है।
क्यों खास है यह पहल?
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समय की बचत: नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
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पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत और ट्रैक करने योग्य होगी।
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कम खर्च: ट्रैवलिंग और अन्य खर्चों में बचत।
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आसान एक्सेस: मोबाइल पर कभी भी, कहीं भी प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।
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भ्रष्टाचार में कमी: किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता समाप्त।
व्हाट्सएप से जुड़े सरकारी सेवा मॉडल की शुरुआत
भारत में यह पहला मौका है जब किसी राज्य ने व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले प्लेटफॉर्म को सरकारी सेवाओं से जोड़ दिया है। राजस्थान इस तकनीक के माध्यम से देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इससे डिजिटल शासन की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है।
अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा
राजस्थान सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। आने वाले समय में संभव है कि अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएं और अपने नागरिकों को अधिक से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करें। इससे केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी नया बल मिलेगा।
भविष्य में अन्य सेवाएं भी होंगी डिजिटल
राज्य सरकार का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसी अन्य सरकारी सेवाएं भी पूरी तरह डिजिटल हो सकती हैं। यदि ये सभी सेवाएं मोबाइल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाती हैं तो यह राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की यह नई डिजिटल पहल निश्चित ही देशभर में एक मिसाल बनेगी। नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपने मोबाइल पर ही जरूरी दस्तावेज हासिल कर सकेंगे। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी, बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, समयबद्धता और दक्षता भी आएगी। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में राजस्थान सरकार का यह कदम सराहनीय है।
