SSC CGL Recruitment Update: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जो हर साल लाखों उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों का अवसर प्रदान करता है। इसी क्रम में SSC की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो SSC CGL भर्ती प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
प्रतीक्षा सूची की जगह लागू होगी स्लाइडिंग योजना
अब तक SSC की भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) का प्रावधान नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (दस्तावेज सत्यापन) के बाद भी कई पद खाली रह जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए SSC ने पहली बार प्रतीक्षा सूची के स्थान पर स्लाइडिंग योजना लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस योजना के तहत यदि किसी चयनित उम्मीदवार के दस्तावेज अपूर्ण पाए जाते हैं या कोई उम्मीदवार जॉइनिंग नहीं करता है, तो उस खाली हुए पद को विस्तारित कटऑफ (Extended Cutoff) के माध्यम से भरा जाएगा। यानी अगले योग्य उम्मीदवार को मौका मिलेगा। इससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी और सभी रिक्त पद भरे जा सकेंगे।
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केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद होगा लागू
कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया है। यदि सरकार से इसे मंजूरी मिल जाती है तो SSC CGL 2025 से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह स्लाइडिंग योजना एक चक्र के पद आवंटन में ही लागू होगी ताकि पूरे चयन चक्र के अंत तक सभी पद भर जाएं और रिक्तियां शून्य रह जाएं।
क्यों पड़ी स्लाइडिंग योजना की जरूरत?
SSC द्वारा अब तक जो चयन प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है या जॉइनिंग नहीं करता है तो वह पद खाली रह जाता था। इससे हजारों रिक्तियां हर साल अधूरी रह जाती थीं। इससे न केवल विभागों में स्टाफ की कमी बनी रहती थी बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अवसर भी छिन जाते थे।
हाल के वर्षों में विभिन्न भर्तियों में यह समस्या बार-बार सामने आई है। इसे देखते हुए आयोग ने यह नया मॉडल तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई पद खाली न रहे और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार का पूरा अवसर मिले।
SSC CGL 2025 : आवेदन प्रक्रिया और रिक्तियां
कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 के लिए 14582 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 की रात 11 बजे तक है। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि पिछली बार यानी SSC CGL 2024 में कुल 17727 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस बार पदों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन स्लाइडिंग योजना लागू होने से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
किन पदों पर होगी भर्ती?
SSC CGL 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और संवैधानिक निकायों में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जाएगी:
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असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO)
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असिस्टेंट
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असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट
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पोस्टल असिस्टेंट
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इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
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इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज
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सेक्शन हेड
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इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर)
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इनस्पेक्टर एग्जामिनर
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सब-इंस्पेक्टर (CBI)
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सब-इंस्पेक्टर (NIA)
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टैक्स असिस्टेंट
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जेएसओ (Junior Statistical Officer)
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डिविजनल अकाउंटेंट
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ऑडिटर
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जूनियर अकाउंटेंट
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सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
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सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट/ अपर डिविजनल क्लर्क
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एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आदि।
उम्मीदवारों को होगा बड़ा फायदा
इस नए बदलाव से अभ्यर्थियों को काफी लाभ मिलेगा। पहले यदि कटऑफ से थोड़े ही अंक कम होने पर उम्मीदवार चयन सूची में जगह नहीं बना पाते थे तो अब विस्तारित कटऑफ के तहत उन्हें मौका मिल सकता है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद खाली पद भी जल्द भरे जा सकेंगे जिससे उम्मीदवारों के लंबे समय तक इंतजार करने की समस्या खत्म होगी।
सरकार और आयोग दोनों के लिए भी लाभकारी
यह योजना आयोग और सरकार दोनों के लिए भी फायदेमंद होगी। विभागों में कर्मचारियों की कमी नहीं होगी और समय पर सभी पद भर जाएंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
निष्कर्ष
SSC CGL 2025 से भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित यह स्लाइडिंग योजना वाकई में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकती है। इससे केवल योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा बल्कि सरकार भी समय पर सभी पद भरने में सफल रहेगी। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो लाखों अभ्यर्थियों को इससे फायदा पहुंचेगा और भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बन सकेगी।
